एन.एस. बाछल, 29 अप्रैल, जयपुर।

राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme (OTSS) के संबंध में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी), जयपुर द्वारा राज्यभर से आए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया।

आरएमएफडीसीसी की प्रबंध निदेशक रजनी सी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का दो चरणों में क्रियान्वयन होना है, इसी संबंध में शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान वसूली संबंधी सभी संशयों को दूर कर ज्यादा से ज्यादा ऋणों का चुकारा करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme (OTSS) के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए।

इस दौरान मुख्य लेखाधिकारी मुन्ना लाल टोडीवाल, आरएमएफडीसीसी के श्री रामबाबू शर्मा सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीगण, प्रोग्राम अधिकारीगण सहित आरएमएफडीसीसी के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme (OTSS) का प्रथम चरण दिनांक 1 मई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक लागू रहेगा। इस चरण में दिनांक 31 मार्च, 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय (Overdue) मूलधन का एक मुश्त चुकारा दिनांक 30 सितंबर, 2025 तक करने पर अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (दण्डनीय ब्याज) में शत—प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से 31, दिसंबर,  2025 तक लागू रहेगा। परंतु इस चरण में दिनांक 31 मार्च, 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज एक मुश्त जमा कराने पर ऋणी की शास्ति (दण्डनीय ब्याज) में शत—प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।