महेंद्रगढ़ में CM फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई: अवैध रूप से भंडारित 644 क्विंटल सरसों पकड़ी, दो फर्मों पर लगा भारी जुर्माना
हरियाणा/महेंद्रगढ़ , 13 मई (अन्नू): हरियाणा के कनीना क्षेत्र में अवैध रूप से सरसों के भंडारण और मार्केट फीस की चोरी के खिलाफ बुधवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (CM Flying Squad) रेवाड़ी, गुप्तचर विभाग नारनौल और मार्केट कमेटी कनीना की एक संयुक्त टीम ने निरीक्षक सतेंद्र के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ फर्म संचालकों द्वारा बिना निर्धारित मार्केट फीस जमा किए भारी मात्रा में अनाज का स्टॉक किया जा रहा है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने उपमंडल के कई गांवों में दबिश दी।
लाइसेंस के बावजूद मार्केट फीस की चोरी
संयुक्त टीम की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ कि संबंधित फर्मों ने मार्केट कमेटी से व्यापार के लिए लाइसेंस तो लिया हुआ था, लेकिन सरकार को दी जाने वाली अनिवार्य मार्केट फीस जमा नहीं करवाई थी। सबसे पहले टीम गांव सुंदरह में 'मास्टर अमित' की 'केआर बालाजी' फर्म के गोदाम पर पहुंची। स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर वहां 382 क्विंटल सरसों बिना मार्केट फीस के पाई गई। इस अनियमितता पर टीम ने मौके पर ही 35 हजार 640 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे फर्म संचालक ने तुरंत जमा कर दिया।
कलवाड़ी में भी मिला अवैध स्टॉक
सुंदरह के बाद संयुक्त टीम गांव कलवाड़ी पहुंची, जहां अनिल कुमार द्वारा एससी चौपाल में किए गए सरसों के भंडारण की जांच की गई। यहां भी नियमों की अनदेखी पाई गई और 262 क्विंटल सरसों बिना मार्केट फीस के स्टॉक में मिली। इस मामले में टीम ने संबंधित व्यक्ति पर 34 हजार 562 रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार दो अलग-अलग स्थानों से कुल 644 क्विंटल अवैध सरसों बरामद की गई और कुल 70 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
छापेमारी के दौरान मंडी सुपरवाइजर कुलदीप और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अनाज के अवैध भंडारण और सरकारी राजस्व (मार्केट फीस) की चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों और अवैध स्टॉक करने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में भी इस तरह की औचक छापेमारी जारी रहेगी ताकि पारदर्शी व्यापार प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।
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