जे कुमार चंडीगढ़, 5 मार्च 2026: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हेपेटाइटिस-बी और सी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हेपेटाइटिस का मरीज मिलते ही इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें।

रियल-टाइम डेटा से होगा सटीक उपचार : स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब राज्य में वायरल हेपेटाइटिस की निगरानी 'रियल-टाइम' (Real-time) आधार पर की जाएगी।

इस निर्णय के मुख्य उद्देश्य : डेटा अंतराल को खत्म करना: वर्तमान में केवल सरकारी संस्थानों से ही डेटा प्राप्त हो रहा था। निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य होने से मरीजों की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। त्वरित उपचार: जांच से लेकर इलाज तक की प्रक्रिया में जो समय लग रहा है, उसे कम किया जा सकेगा। संक्रमण पर नियंत्रण: समय पर रिपोर्टिंग होने से बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सकेगी।

निजी क्षेत्र की भागीदारी पर सख्ती : डॉ. सुमिता मिश्रा ने रेखांकित किया कि निजी अस्पतालों और लैब की रिपोर्टिंग व्यवस्था अब तक अपेक्षित स्तर पर नहीं थी। कई बार मरीज निजी लैब में टेस्ट करवाते हैं लेकिन उनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आ पाती, जिससे बीमारी की गंभीरता का सही आकलन नहीं हो पाता। अब इन सभी संस्थानों को सरकारी पोर्टल पर डेटा साझा करना होगा।

क्या है हेपेटाइटिस-बी और सी : यह लिवर (जिगर) से संबंधित एक गंभीर वायरल संक्रमण है। यदि इसका समय पर पता न चले, तो यह लिवर सिरोसिस या कैंसर का रूप ले सकता है। हरियाणा सरकार इसे 'नोटिफायबल' बीमारी की तरह ट्रैक कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर इलाज मिल सके। महत्वपूर्ण: स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करेंगे या डेटा छुपाएंगे, उनके खिलाफ विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

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