अंबाला, 10 अप्रैल (अन्‍नू): अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हाल ही में अपने कैंप कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और आमजन को दी जाने वाली सेवाओं में तेजी लाना था। उपायुक्त ने विशेष रूप से इंतकाल, जमाबंदी और पेपरलेस रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और स्पष्ट किया कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पेंडेंसी खत्म करने के लिए एक महीने का अल्टीमेटम

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जमाबंदी और इंतकाल से जुड़े लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में जितने भी लंबित (Pending) मामले हैं, उन्हें अगले एक महीने के भीतर हर हाल में निपटाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के तहत टोकन प्रक्रिया और अन्य संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि जमीन की रजिस्ट्री करवाने वाले नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

आधुनिक तकनीक से निशानदेही और कोर्ट केस

राजस्व प्रणाली को आधुनिक बनाने पर जोर देते हुए उपायुक्त ने रोवर मशीन (आधुनिक तकनीक) के माध्यम से निशानदेही की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से निशानदेही के लिए आवेदन किया है, उनके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इसके अलावा, रिवेन्यू कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

पारदर्शिता और बेहतर समन्वय पर जोर

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने अधिकारियों को रिकवरी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने और राजस्व कार्यों को बेहतर आपसी समन्वय के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम जनता से है, इसलिए कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में एसीयूटी राहुल कनवरिया, एसडीएम कनिका गोयल सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सेवाओं को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

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