जे कुमार अम्बाला, 24 मार्च 2026: हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना 'दयालु-2' के सफल क्रियान्वयन को लेकर आज जिला सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एजेंडे में रखे गए 10 विशेष मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विराट और जिला सांख्यिकी अधिकारी मनजीत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

पीड़ित परिवारों के लिए 'सुरक्षा कवच' है दयालु-2: उपायुक्त ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दयालु-2 योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल है, जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं (जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय आदि) के हमले के कारण अपने परिजनों को खोया है या जो स्थायी रूप से विकलांग या गंभीर घायल हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जनहितैषी योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को प्राथमिकता के आधार पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंजीकरण और प्रक्रिया: उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in/ पर पंजीकरण अनिवार्य है। पोर्टल पर दर्ज होने वाले मामले जिला स्तरीय कमेटी के पास आते हैं, जहाँ गहन विचार-विमर्श के बाद आर्थिक सहायता की सिफारिश की जाती है।

मुख्य पात्रता और आवेदन की शर्तें (बॉक्स जानकारी):

• पात्रता: प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।

• सहायता का आधार: मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता या गंभीर चोट की स्थिति में आर्थिक मदद का प्रावधान है।

• आवेदन की समयसीमा: घटना घटने के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

• पारदर्शिता: स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी: इस अवसर पर एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम विनेश कुमार, आरटीए सुशील कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी मनजीत, ईओ नगर परिषद अंबाला सदर देवेंद्र नरवाल, एडीएसओ दयाल चंद, अतिरिक्त एसएमओ डॉ. जश्नप्रीत सिंह और डीडीपीओ दिनेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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