हिमाचल, 14 मार्च (अभी): मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में कहा कि कहा कि पूर्व सरकार ने कानूनी प्रावधान होने के बावजूद पीसी एंड एनडीपीएस एक्ट को गंभीरता से लागू नहीं किया। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। 25 करोड़ 42 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। 300 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख तनख्वाह है, किराया देने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को सालाना इससे 730 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने बजट योजनाओं के लिए भी मंदिरों से पैसा लिया, जबकि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश की ऋण लेने की सीमा 16,352 करोड़ रुपये थी जो बीते साल घटकर 12,176 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से कर दी गई है। यही नहीं, प्रदेश को वैट लागू होने पर 3,993 करोड़ रुपये मुआवजा मिलता था। फिर जीएसटी लागू होने पर प्रदेश को 2022 तक 3,200 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मिलता रहा, जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में बिलासपुर तक रेल पहुंचाएंगे। वह केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे।