चंडीगढ़, 03 मार्च (अभी): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को पंचकूला के रेड बिशप में दो दिवसीय  "बजट पूर्व परामर्श" का पहला सत्र आरंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत 6 वर्षों से बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया  जा रहा है। इस वर्ष भी पिछले कई दिनों से लगातार सेक्टरवाइज बैठकें  आयोजित कर सभी हितधारकों से सुझाव लिए जा चुके हैं। सर्वप्रथम 2 जनवरी को गुरुग्राम में इंडस्ट्री एसोसिएशन और चार्टेड अकाउंटैंट्स  के साथ बैठक कर उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। इसी प्रकार, हिसार में कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ  और कृषि से संबंधित लोगों एवं प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर बजट पर सुझाव लिए गए । तत्पश्चात, स्टार्टअप से चर्चा की, युवाओं से बजट पूर्व परामर्श कर सुझाव लिए, महिला उद्यमियों, महिला प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नमो ड्रोन दीदी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि से चर्चा कर समावेशी बजट बनाने के लिए सुझाव और चर्चा की गई। इसके अलावा पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अब तक पोर्टल पर लगभग 10,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं । मुख्यमंत्री ने कहा की इन  महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले बजट में शामिल कर लोगों के जीवन को और सरल करने का काम किया जायेगा।  उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों से प्राप्त बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित कर प्रदेश के 2.80 करोड़ लोगों के हित का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सभी विधायकों  द्वारा साझा किए गए सुझावों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर और तीव्र गति से प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के पहले सत्र में 25 से अधिक विधायकों ने सुझाव दिए। दूसरा सत्र 4 मार्च को भी चलेगा।  इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 90 विधायकों में से इस बार 14वीं विधानसभा में 40 विधायक पहली बार चुन कर आए है और बजट में सुझाव रखने के लिए ओपन हाउस मंच उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के अलावा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। विधायकों द्वारा दिए गए सुझाव को सभी अधिकारियों ने नोट किया। मुख्यमंत्री ने  अच्छे सुझाव को बजट में सम्माहित करने का आश्वासन दिया।