हरियाणा बोर्ड का एक्शन: पेपर लीक या नकल पर रद्द हुई परीक्षा, तो जिम्मेदार स्टाफ व सेंटर भरेगा दोबारा एग्जाम का पूरा खर्च।
चंडीगढ़, 17 फरवरी (अभी) : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने बोर्ड परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने और नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है। बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक या सामूहिक नकल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और बोर्ड को परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ता है, तो उस परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का सारा वित्तीय बोझ संबंधित परीक्षा केंद्र और वहां तैनात कर्मचारियों पर डाला जाएगा। इस खर्च में प्रशासनिक व्यय से लेकर प्रश्नपत्रों की दोबारा छपाई और वितरण तक की पूरी लागत शामिल होगी।
बोर्ड की इस नई नीति के तहत केवल आर्थिक दंड ही नहीं, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी कड़ा प्रावधान किया गया है। यदि कोई निजी स्कूल पेपर लीक जैसी गंभीर गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसकी स्थायी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। बोर्ड का मानना है कि इस कदम से परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही तय होगी और स्टाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से डरेगा।
सुरक्षा के लिहाज से इस बार पूरी परीक्षा प्रक्रिया को हाई-टेक बनाया गया है। बोर्ड के अनुसार, सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में आयोजित की जाएंगी। केवल उन्हीं कमरों को परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कैमरों और बेहतर ऑनलाइन कनेक्टिविटी से लैस होंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को परीक्षा के बाद छह महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी शिकायत का सत्यापन किया जा सके।
प्रशासनिक स्तर पर बदलाव करते हुए बोर्ड ने संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ही 'मुख्य अधीक्षक' के रूप में नामित किया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि परीक्षा के दौरान किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या अव्यवस्था को रोकने की पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रधानाचार्य की होगी। यदि परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो मुख्य अधीक्षक को ही जिम्मेदार मानकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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