पलवल में 30 मई तक चलेगा जनगणना का महाअभियान: नगराधीश प्रीति रावत ने की सटीक आंकड़े देने की अपील, प्रगणकों के पास होंगे क्यूआर-कोड वाले आईडी कार्ड
जे कुमार पलवल, 18 मई 2026: जिला पलवल में राष्ट्रीय जनगणना (Census) का कार्य पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सुव्यवस्थित ढंग से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नगराधीश (CTM) प्रीति रावत के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की विशेष टीमें और सभी चार्ज अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में उतरकर घर-घर चल रहे सर्वे अभियान का जमीनी निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारी प्रगणकों (Enumerators) से सीधा संवाद कर डेटा फीडिंग की प्रगति और गुणवत्ता की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, ताकि इस राष्ट्रीय कार्य को बिना किसी त्रुटि के तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
30 मई तक चलेगा डिजिटल डेटा कलेक्शन
नगराधीश प्रीति रावत ने अभियान की समय-सीमा की जानकारी देते हुए बताया कि गत 1 मई से शुरू हुआ यह घर-घर सर्वे अभियान पूरे जिले में सुचारू रूप से चल रहा है और आगामी 30 मई तक जारी रहेगा। इस बार जनगणना की प्रक्रिया को आधुनिक बनाते हुए प्रगणक परिवारों से मिलकर निर्धारित सवाल पूछ रहे हैं और मौके पर ही आंकड़ों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसी डेटा के आधार पर सरकार भविष्य की कल्याणकारी नीतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़ी योजनाएं तैयार करती है।
पहचान पत्र स्कैन करके ही दें जानकारी
सुरक्षा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए नगराधीश ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की:
फील्ड में तैनात प्रत्येक प्रगणक को प्रशासन की ओर से एक अधिकृत पहचान पत्र (ID Card) जारी किया गया है।
नागरिक सुरक्षा के लिहाज से इस आईडी कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके संबंधित कर्मचारी की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं।
पुष्टि होने के बाद ही अपने परिवार की सही और पूरी जानकारी प्रगणक के साथ साझा करें।
नागरिकों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना केवल कागजी आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश और जिले के विकास का मुख्य आधार है। नगराधीश ने सभी पलवल वासियों से अपील की है कि जब भी जनगणना टीम उनके निवास स्थान पर पहुँचे, तो वे पूरी जिम्मेदारी के साथ सही आंकड़े लिखवाएं और इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत जानकारी से भविष्य की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है।
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