चंडीगढ़, 05 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत करीब 1400 अनुबंध सहायक प्रोफेसरों को जल्द ही स्थायी सेवा सुरक्षा मिल सकती है। हरियाणा सरकार उनके लिए नियमितीकरण का रास्ता खोलने जा रही है।

उच्चतर शिक्षा विभाग इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, और इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। प्रबल संभावना है कि आने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में इसके लिए विशेष अधिनियम लाया जा सकता है।

पिछले एक दशक से अनुबंध पर कार्यरत ये शिक्षक अस्थिरता और अनिश्चित वेतन ढांचे से जूझ रहे थे। शुरुआती वर्षों में उन्हें केवल ₹300 प्रति पीरियड और अधिकतम ₹10,000 मासिक मानदेय मिलता था, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि 2019 में सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान लागू होने से कुछ राहत मिली थी, लेकिन दीर्घकालिक सेवा सुरक्षा अब भी एक बड़ी मांग थी।

हरियाणा यूनिवर्सिटी कांट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने सरकार की इस पहल को अपने लंबे आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार मलिक ने कहा कि अगर यह कानून पास होता है, तो यह न केवल शिक्षकों की गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को भी स्थिरता और मजबूती देगा।

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