चंडीगढ़, 10 जनवरी (अभी) : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकूला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवैध इमीग्रेशन पर सख्ती से काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाएगी। आगामी बजट सत्र में इस सम्बन्ध में नया कानून पेश किया जायेगा। साथ ही, अपराध रोकथाम में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक ओआरपी पॉलिसी लाई जाएगी। इस पालिसी में जहाँ अच्छे काम को प्रोत्साहन होगा वही अपराध रोकने में ढिलाई तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी होगा।  उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।  उन्होंने कहा कि साल 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में  क्राईम अगेंस्ट वूमेन के आंकड़ों में भी कमी आई है और हरियाणा प्रदेश ने साइबर क्राइम के मामलों में भी अच्छा काम किया है।

मुख्यमंत्री से कहा कि अपराध व  अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं।  अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।  उन्होंने पुलिस अधिकारियों  को निर्देश दिए कि वे जनता के प्रति संवेदनशील बने और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करना सुनिश्चित करें।  मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है।  साथ ही यह लक्ष्य भी दिया गया है कि नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाते हुए साल 2025  के अंत तक 70 प्रतिशत गांव को नशा मुक्त किया जाये।  इसके अतिरिक्त नशे के काले कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में रहकर एक्सटॉर्शन कॉल सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों और यहाँ उनकी मदद करने वालों  के खिलाफ मुहिम चला कर ऐसे लोगों  पर कड़ा प्रहार करने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि इसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पुलिस को होगी, प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी।उन्होंने कहा कि नूह ज़िले में  कानून व्यवस्था को मज़बूती देने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित की जाएगी।  इसके लिए संबंधित अधिकारी को जमीन की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि हरियाणा 112 सेवा को और अधिक सक्षम बनाने और  रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए भी कदम उठाये जायेंगे।  फिलहाल 112  का  रिस्पांस टाइम लगभग 6:30 मिनट है इसे और कम किया जाएगा ताकि अपराधी भाग ना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाओं को लागू करने का वायदा किया था।  इसके लिए पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि  एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जल्द ही राज्य सरकार को भेजें।  पुलिस साइबर क्राइम पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए अपने  इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है ताकि इस पर पूर्णता अंकुश लगाकर साइबर जालसाज़ों पर अंकुश लगाया जा सके।